देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने सामाजिक एवं शैक्षिक क्षेत्र में सक्रिय डॉ. बबीता सहोत्रा को उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी।
मंत्रिपरिषद अनुभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि डॉ. बबीता सहोत्रा को आयोग में सदस्य पद पर नामित किया गया है। उनके कर्तव्यों, दायित्वों, अधिकारों तथा सेवा अवधि से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश प्रशासनिक विभाग द्वारा पृथक रूप से जारी किए जाएंगे।
डॉ. बबीता सहोत्रा लंबे समय से शिक्षा, समाज सेवा एवं जनहित के कार्यों से जुड़ी रही हैं। उनकी नियुक्ति को बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और कल्याण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने उनकी नियुक्ति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं।
शुभचिंतकों का कहना है कि डॉ. सहोत्रा के अनुभव, सामाजिक सरोकारों और जनसेवा की भावना का लाभ आयोग को मिलेगा तथा बच्चों के अधिकारों की रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।
गौरतलब है कि उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग राज्य में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं समग्र विकास से जुड़े विषयों पर निगरानी रखने, सुझाव देने तथा आवश्यक हस्तक्षेप करने का कार्य करता है। आयोग बच्चों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न विभागों और संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करता है।