देहरादून, 22 नवंबर 2026। न्यूनतम वेतन 42 हजार रुपये प्रतिमाह घोषित करने, आशा कार्यकर्ताओं, आउटसोर्स कर्मचारियों और विभिन्न योजनाओं से जुड़े कामगारों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने सहित 17 सूत्रीय मांगों को लेकर रविवार को राजधानी देहरादून में मजदूरों ने जोरदार प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस (AICCTU-ऐक्टू) के आह्वान पर आयोजित इस प्रदर्शन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में मजदूरों, आशा कार्यकर्ताओं, औद्योगिक श्रमिकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, भोजनमाताओं और निर्माण श्रमिकों ने भागीदारी की।
प्रदर्शनकारियों का जुलूस रेलवे स्टेशन से शुरू होकर गांधी पार्क पहुंचा, जहां यह एक जनसभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए ऐक्टू के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड राजीव डिमरी ने केंद्र और राज्य सरकार पर मजदूर वर्ग की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अच्छे दिनों का वादा करने वाली केंद्र सरकार की नीतियों से आम जनता को बेरोजगारी, कम वेतन और महंगाई जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जबकि पूंजीपतियों को लगातार राहत दी जा रही है।
डिमरी ने कहा कि केंद्र की मजदूर विरोधी नीतियों का असर उत्तराखंड में भी दिखाई दे रहा है। मजदूर वर्ग अपनी बदहाली और अधिकारों की अनदेखी को अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कामगार आबादी अपनी बदहाली का जवाब बदलाव की लहर से देगी।
उन्होंने कहा कि मजदूर संगठन सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और मानकों के अनुरूप न्यूनतम वेतन 42 हजार रुपये प्रतिमाह किए जाने की मांग कर रहे हैं। सरकार पर श्रमिक हितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए उन्होंने चार श्रम संहिताओं को मजदूरों के अधिकारों के प्रतिकूल बताया। उन्होंने आशा सहित सभी स्कीम वर्कर्स और आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग उठाई। साथ ही कहा कि श्रमिकों से स्थायी कर्मचारियों के समान काम लेकर उन्हें समान वेतन और सुविधाएं न देना श्रम शोषण का रूप है। उन्होंने मजदूरों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष तेज करने का आह्वान किया।
सभा को संबोधित करते हुए भाकपा (माले) के उत्तराखंड राज्य सचिव कॉमरेड इन्द्रेश मैखुरी ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में मजदूरों, महिलाओं, दलितों और अल्पसंख्यकों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने पीआरडी कार्मिकों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा करते हुए हरिद्वार में मजदूर नेताओं को जिला बदर किए जाने के फैसले को वापस लेने की मांग की।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ऐक्टू के प्रदेश अध्यक्ष कॉमरेड दिनेश तिवारी ने कहा कि यदि सरकार सभी मजदूरों के लिए 42 हजार रुपये न्यूनतम वेतन घोषित नहीं करती है तो मजदूर आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं से जुड़ी वर्ष 2021 की खटीमा घोषणा को अब तक लागू न किए जाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मजदूर वर्ग अब केवल घोषणाओं पर भरोसा करने वाला नहीं है, बल्कि मांगों के धरातल पर लागू होने की अपेक्षा करता है।
सभा का संचालन ऐक्टू के प्रदेश महामंत्री कॉमरेड केके बोरा ने किया। कार्यक्रम के समापन पर मुख्यमंत्री के नाम 17 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा गया। सभा में सर्वसम्मति से मांगपत्र को लेकर प्रदेशव्यापी अभियान चलाने तथा मांगें पूरी न होने की स्थिति में आगामी चुनावों में भाजपा सरकार के खिलाफ राजनीतिक गोलबंदी करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।
प्रदर्शन में धारचूला से लेकर ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत, हरिद्वार और देहरादून तक के कामगारों ने भागीदारी की। इसमें आशा कार्यकर्ताओं, औद्योगिक मजदूरों, एनएचपीसी श्रमिकों, आउटसोर्स कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, भोजनमाताओं और निर्माण मजदूरों की उल्लेखनीय मौजूदगी रही।
इस अवसर पर ऐक्टू के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं किसान नेता कैलाश पांडे, आइसा के प्रदेश उपाध्यक्ष धीरज कुमार, ऐक्टू प्रदेश उपाध्यक्ष जोगेंद्र लाल, प्रदेश उप सचिव विनोद कुमार, राष्ट्रीय पार्षद उदय धामी, सरस्वती पुनेठा, औद्योगिक श्रमिक नेता प्रकाश नेगी, हीरा राठौर, आशा अध्यक्ष कमला कुंजवाल, उपाध्यक्ष रीता कश्यप, बबीता, सुधा, अनीता अन्ना, ममता पानू, शरमीन, दीपक कांडपाल, दयाल गाड़िया, निर्माण मजदूर अध्यक्ष उत्तम दास, ललित मटियाली सहित अनेक श्रमिक नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
