वास्तविक कार्य के अनुरूप ही होगा भुगतानःडीएम
एक का टर्मिनेशन पश्चात शेष दो कूड़ा उठान कम्पनियों से लिखित में माफी पश्चात सशर्त अंतिम 15 दिन का अवसर,
प्रदर्शन में सुधार नही होने पर, नई फर्मों हेतु टैण्डर कॉल एवं विधिक/क्रिमिनल एक्शन।
यदि पीआईयू (पीडब्ल्यूडी), निगम द्वारा सौंपे गए कार्यों में नही गंभीर तो चले जाएं वापिस अपने विभाग में।
जन निवेश के करोड़ों के प्राजेक्ट का मत बनाए मजाक,
सीएजी परर्फोमेंस ऑडिट के निर्देश
नई फर्म लाने हेतु 47 वार्ड में गतिमान टेण्डर में टेक्नॉलाजी पर जोर,
टनेज मॉनिटिरिंग के लिए डिजीटल मॉनिटिरंग ंः डीएम
कूड़ा उठान/ सेग्रिगेशन कार्यों अनुश्रवण हेतु सेन्ट्रलाईज डेशबोर्ड होगा अनिवार्य।
मानक से न्यूनतम धनराशि क्योट करने पर टैण्डर होगा निरस्त,
देहरादून दिनांक 28 दिसम्बर 2024(जि.सू.का), जिलाधिकारी/प्रशासक सविन बंसल ने नगर निगम कार्यालय कक्ष में शहर में सफाई व्यवस्थाओं की पिछले एक माह के कार्यों की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने शहर में कूड़ा उठान कार्यों की समीक्षा करने पर पाया कि कम्पनियां दिए गए लक्ष्य के सापेक्ष 70 से 80 प्रतिशत् ही कूूड़ा कलेक्शन कर पा रही है, जिस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए शत्प्रतिशत् कूड़ा उठान तथा एमओयू के अनुरूप उपकरण एवं मैनपावर लगाएं कम्पनियां। उन्होेंने निर्देश दिए कि सफाई कार्यों में लापरवाही ओर मानकों का पालन न करने पर विधिक क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा। डीएम ने कूड़ा उठान/ सेग्रिगेशन कार्यों की मानिटिरिंग के लिए सेन्ट्रलाईज डेशबोर्ड व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने इकोनवेस्ट तथा सनलाईट को लिखित माफी पर 15 दिन का सर्शत अंतिम समय दिया है यदि प्रदर्शन में सुधार न हुआ इनके वार्ड के लिए नई फर्म हेतु टैण्डर प्रक्रिया सम्पादित की जाएगी। 47 वार्डों के लिए पूर्व में ही टैण्डर प्रक्रिया गतिमान है,जिस टैक्नालॉजी पर जोर दिया गया है। वहीं कूड़ा उठान कम्पनियों हेतु टैण्डर में यदि किसी कम्पनी की धनराशि बहुत ही कम होने तथा मानक के अनुरूप नही होगी तो उसका टैण्डर निरस्त किया जाएगा, सफाई व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की गुणवत्ता से समझौता नही किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने शीशमबाड़ा प्लांट कूड़ा डिस्पोजल पर बताया कि दिसम्बर माह में 6740 डिस्पोेजल किया गया, प्रतिदिन 500 टन वेस्ट शीशमबाड़ा पर आ रहा है तथा 800 टन वेस्ट प्रतिदिन डिस्पोजल किया जा रहा है, उन्हांनेे शीशमबाड़ा कूड़ा डिस्पोजल कार्य कमिटमेंट के अनुसार न किये जाने पर सम्बन्धित फर्म पर पैनल्टी लगाते हुए कार्याें के अनुरूप ही भुगतान करने के निर्देश दिए। कम्पनी द्वारा मांगी गई समय सीमा 28 जनवरी को समाप्त हो रही है। उन्होंने पीएमसी के माध्यम से कार्यों की मॉनिटिरिंग कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कारगी एवं धोरण में कड़ा कलेक्शन सेंटर कूड़ा कलेक्शन की जानकारी ली। वहीं उन्होंने कहा कि जन निवेश करोड़ों के प्राजेक्ट को मजाक न बनाए यदि सौंपे गए कार्य के प्रति गंभीर नही हैं तो अपने मूल विभाग को वापस जाएं अधिकारी। पीआईयू की सपष्ट बैठक बुलाते हुए संचालित प्राजेक्ट की प्रभावी समीक्षा के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने स्ट्रीट लाईट कार्यों की समीक्षा की जिसमें बताया कि गया अब वर्तमान में मरम्मत हेतु 20 से 25 शिकायत प्राप्त हो रही है, जिनका उसी दिन निस्तारण किया जा रहा है।
बैठक में मुख्य नगर आयुक्त नमामि बसंल, अपर नगर आयुक्त श्री हेमंत, उप नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल, गौरव जिसान, सहित सम्बन्धित अधिकारी पीएमसी एवं कम्पनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।